स्थानांतरण 2018 (Transfer) के सम्बन्ध में समस्त जानकारी
व्याख्याता-स्कूल शिक्षा, प्रधानाचार्य-उमावि एवं वरिष्ठ अध्यापक चूरू मण्डल स्थानान्तरण आदेश
व्याख्याता-स्कूल शिक्षा स्थानान्तरण आदेश 27-05-2018
प्रधानाचार्य-उमावि स्थानान्तरण आदेश 27-05-2018
वरिष्ठ अध्यापक चूरू मण्डल स्थानान्तरण आदेश 19-05-2018
प्रधानाचार्य-उमावि स्थानान्तरण आदेश 27-05-2018
वरिष्ठ अध्यापक चूरू मण्डल स्थानान्तरण आदेश 19-05-2018
प्रधानाध्यापक-मावि, समकक्ष अधिकारी स्तर व वरिष्ठ अध्यापक स्थानान्तरण आदेश
वरिष्ठ अध्यापक जोधपुर मंडल के स्थानान्तरण आदेश 23-05-2018
वरिष्ठ अध्यापक कोटा मंडल के स्थानान्तरण आदेश 23-05-2018
प्रधानाध्यापक-मावि व समकक्ष अधिकारी स्तर के संशोधित स्थानान्तरण आदेश 23-05-2018
प्रधानाध्यापक-मावि व समकक्ष अधिकारी स्तर के स्थानान्तरण आदेश 24-05-2018
प्रधानाध्यापक-मावि स्तर व वरिष्ठ अध्यापक जयपुर मंडल के स्थानान्तरण आदेश
प्रधानाध्यापक-मावि स्तर के स्थानान्तरण आदेश 24-05-2018
वरिष्ठ अध्यापक जयपुर मंडल के स्थानान्तरण आदेश 22-05-2018
प्रधानाध्यापक-मावि स्तर व वरिष्ठ अध्यापक स्थानांतरण आंशिक संशोधन बीकानेर मंडल के स्थानान्तरण आदेश
प्रधानाध्यापक-मावि स्तर के उच्च अधिकारीयों के स्थानान्तरण आदेश 22-05-2018
वरिष्ठ अध्यापक स्थानांतरण आंशिक संशोधन बीकानेर मंडल 19-05-2018[/b][/color]
वरिष्ठ अध्यापक स्थानांतरण आंशिक संशोधन बीकानेर मंडल 19-05-2018[/b][/color]
द्वितीय श्रेणी अध्यापक/शारीरिक शिक्षक/लैब सहायक के मंडलवार स्थानान्तरण आदेश 20-05-2018
द्वितीय श्रेणी अध्यापक/शारीरिक शिक्षक/लैब सहायक के मंडलवार स्थानान्तरण आदेश 20-05-2018
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प्रधानाचार्य-उमावि संशोधित स्थानान्तरण आदेश 21-05-2018
प्रधानाचार्य-उमावि संशोधित स्थानान्तरण आदेश 21-05-2018
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द्वितीय श्रेणी अध्यापक/शारीरिक शिक्षक/लैब सहायक जोधपुर मंडल स्थानान्तरण आदेश 19-05-2018
द्वितीय श्रेणी अध्यापक/शारीरिक शिक्षक/लैब सहायक जोधपुर मंडल स्थानान्तरण आदेश 19-05-2018
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प्रधानाचार्य-उमावि एवं प्रधानाध्यापक-मावि स्थानान्तरण आदेश 19-05-2018
प्रधानाचार्य-उमावि एवं प्रधानाध्यापक-मावि स्थानान्तरण आदेश 19-05-2018
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द्वितीय श्रेणी अध्यापक/शारीरिक शिक्षक/लैब सहायक के मंडलवार स्थानान्तरण आदेश 19-05-2018
द्वितीय श्रेणी अध्यापक/शारीरिक शिक्षक/लैब सहायक के मंडलवार स्थानान्तरण आदेश 19-05-2018
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प्रधानाध्यापक-मावि स्थानान्तरण संशोधन आदेश 19-05-2018
प्रधानाध्यापक-मावि स्थानान्तरण संशोधन आदेश 19-05-2018
इस कार्यालय द्वारा जारी प्रधानाध्यापक-मावि के स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश के पृष्ठ सं. 11 में संशोधन
इस कार्यालय द्वारा जारी प्रधानाध्यापक-मावि के स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश के पृष्ठ सं. 11 में संशोधन
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प्रधानाध्यापक-मावि स्थानान्तरण आदेश 18-05-2018
प्रधानाध्यापक-मावि स्थानान्तरण आदेश 18-05-2018
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अंतर्जिला स्थानांतरण आवेदन सूची प्रारंभिक शिक्षा - 28-04-2018
अंतर्जिला स्थानांतरण आवेदन सूची
प्रारंभिक शिक्षा ⬇⬇
प्रारंभिक शिक्षा ⬇⬇
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6D को स्थानान्तरण प्रक्रिया पश्चात करने बाबत आदेश 06-04-2018
6D को स्थानान्तरण प्रक्रिया पश्चात करने बाबत आदेश 06-04-2018
तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेणी व अन्य सुचनाओं का सत्यापन, श्रेणीवार सूचीकरण
तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेणी व अन्य सुचनाओं का सत्यापन, श्रेणीवार सूचीकरण एवं परीक्षण के सम्बन्ध में 04-04-2018
ऑनलाइन स्थानान्तरण आवेदन सम्बन्धी प्रोसेस 04-04-2018
ऑनलाइन स्थानान्तरण आवेदन सम्बन्धी प्रोसेस 04-04-2018
तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के क्रम में 02-04-2018
तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के क्रम में आदेश - दिनांक 02-04-2018
- अंतर जिला स्थानान्तरण आवेदन पत्र
- अंत: जिला स्थानान्तरण आवेदन पत्र
स्थानांतरण 2018 (Transfer) के सम्बन्ध में समस्त जानकारी
स्थानांतरण 2018 (Transfer) के सम्बन्ध में समस्त जानकारी
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नौ लाख राज्य कर्मचारियों के तबादलों की राह खुली
राजस्थान में तबादलों से प्रतिबंध हटने का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। चुनावी साल में राज्य सरकार ने एक दशक बाद तबादलों पर से अनिश्चितकाल के लिए बैन हटा दिया है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से देर शाम जारी किए गए आदेश तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गए।
इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें तबादलों पर बैन को लेकर चर्चा हुई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के मंत्रियों, विधायकों और भाजपा पदाधिकारियों की ओर से सरकार पर तबादलों से बैन हटाने के लिए खूब दबाव डाला जा रहा था। पिछले साल 2017 प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज भी दिया था, लेकिन रेड सिग्नल मिलने से बैन नहीं खुल पाया था।
लंबे समय से एक जगह पर तैनात कर्मचारी, अपने गृह जिले जा सकेंगे-
चुनावी साल होने के कारण जनप्रतिनिधि अपने कर्मचारियों को पसंदीदा स्थान पर ले जाना चाहते हैं, जिससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिल सके। प्रतिबंधित जिलों में तो लंबे समय से कर्मचारी एक ही स्थान पर तैनात हैं। वे अपने गृह जिले के पास नहीं जा पा रहे हैं। सितंबर 2016 में सरकार ने तबादलों से रोक हटाई थी, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग सहित कई विभागों में स्थानांतरण नहीं हो पाया था।
मंत्रियों, विधायकों के पास हजारों की संख्या में पड़ी हुई हैं डिजायर-
अब सभी विभागों में एक साथ अनिश्चितकाल के लिए बैन खुलने से कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि राज्य के मंत्रियों, विधायकों के पास हजारों की संख्या में डिजायर पड़ी हुई है। ऐसे में सरकार ने समय से बैन खोल दिया है, जिससे नए सत्र के अनुसार कर्मचारी, अधिकारी नए स्थान पर जाकर अपना कार्य शुरू कर सकें। विभाग के मंत्री और सचिव अपने स्तर पर यह तय करेंगे कि प्रक्रिया क्या होगी।
प्रतिबंधित जिलों में भी स्थानांतरण-
प्रदेश में 10 प्रतिबंधित जिलों से सामान्य जिलों में तबादलों पर 20 साल से रोक थी। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले पर 2010 से बैन था।
आगे क्या: विभाग तय करेंगे प्रक्रिया-
सरकार ने बैन हटा दिया है, अब विभाग तय करेगा कि तबादलों की प्रक्रिया क्या होगी। अभी परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग में तबादलों के आदेश कब जारी होंगे। यह देखना रोचक होगा।
इन विभागों में होने हैं तबादले-
कृषि, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, खान, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, यूडीएच, पीएचईडी, राजस्व, गृह, खाद्य सहित लगभग सभी सरकारी विभागों में बैन हटने के स्थानांतरण हो जाएंगे। इसके अलावा सभी निगमों, बोर्डों, सरकारी उपक्रमों और स्वायत शासी संस्थाओं में यह आदेश प्रभावी होगा।
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स्कूली शिक्षा में एक माह बाद होंगे तबादले।
राज्य सरकार ने सभी विभागों में तबादलों की भले ही छूट दे दी हो, लेकिन राजस्थान में स्कूली शिक्षा विभाग में एक माह बाद तबादले होंगे। 13 मार्च को तबादलों और प्रदेश के शिक्षा के स्तर पर संवाद करते हुए स्कूली शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि इन दिनों प्रदेश में परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षाओं के दौर को देखते हुए ही निर्णय लिया गया है कि एक माह बाद तबादले की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। एक ऐसी प्रक्रिया बनाई जा रही है जिसके अंतर्गत अधिक से अधिक शिक्षकों को राहत दी जाए। ऐसी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। उन्होंने माना कि तबादलों के सीजन में दलाल किस्म के लोग सक्रिय हो जाते हैं। किसी भी शिक्षक खास कर महिला शिक्षक को ऐसे दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। विभाग की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आवेदन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे हमेशा मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध रहते हैं। तबादलों को लेकर कोई शिकायत मिलती है तो सीधे उन्हें मोबाइल नम्बर 9414155744 पर जानकारी दी जा सकती है। जहां तक जनप्रतिनिधियों की सिफारिशों का सवाल है तो जन प्रतिनिधियों को सम्मान तो मिलना ही चाहिए, लेकिन ऐसी सिफारिशों से किसी जरुरतमंद शिक्षक का अहित नहीं होगा। उन्होंने माना कि तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के तबादले पिछले कई वर्षों से नहीं हुए हैं। लेकिन पदोन्नति के बाद काउंसलिंग में ऐसे शिक्षकों को राहत मिली है। पदोन्नति के बाद नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की जो प्रक्रिया अपनाई उसकी देशभर में प्रशंसा हुई है।
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स्थानान्तरण हेतु आवेदन-पत्र
नौ लाख राज्य कर्मचारियों के तबादलों की राह खुली
राजस्थान में तबादलों से प्रतिबंध हटने का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। चुनावी साल में राज्य सरकार ने एक दशक बाद तबादलों पर से अनिश्चितकाल के लिए बैन हटा दिया है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से देर शाम जारी किए गए आदेश तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गए।
इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें तबादलों पर बैन को लेकर चर्चा हुई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के मंत्रियों, विधायकों और भाजपा पदाधिकारियों की ओर से सरकार पर तबादलों से बैन हटाने के लिए खूब दबाव डाला जा रहा था। पिछले साल 2017 प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज भी दिया था, लेकिन रेड सिग्नल मिलने से बैन नहीं खुल पाया था।
लंबे समय से एक जगह पर तैनात कर्मचारी, अपने गृह जिले जा सकेंगे-
चुनावी साल होने के कारण जनप्रतिनिधि अपने कर्मचारियों को पसंदीदा स्थान पर ले जाना चाहते हैं, जिससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिल सके। प्रतिबंधित जिलों में तो लंबे समय से कर्मचारी एक ही स्थान पर तैनात हैं। वे अपने गृह जिले के पास नहीं जा पा रहे हैं। सितंबर 2016 में सरकार ने तबादलों से रोक हटाई थी, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग सहित कई विभागों में स्थानांतरण नहीं हो पाया था।
मंत्रियों, विधायकों के पास हजारों की संख्या में पड़ी हुई हैं डिजायर-
अब सभी विभागों में एक साथ अनिश्चितकाल के लिए बैन खुलने से कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि राज्य के मंत्रियों, विधायकों के पास हजारों की संख्या में डिजायर पड़ी हुई है। ऐसे में सरकार ने समय से बैन खोल दिया है, जिससे नए सत्र के अनुसार कर्मचारी, अधिकारी नए स्थान पर जाकर अपना कार्य शुरू कर सकें। विभाग के मंत्री और सचिव अपने स्तर पर यह तय करेंगे कि प्रक्रिया क्या होगी।
प्रतिबंधित जिलों में भी स्थानांतरण-
प्रदेश में 10 प्रतिबंधित जिलों से सामान्य जिलों में तबादलों पर 20 साल से रोक थी। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले पर 2010 से बैन था।
आगे क्या: विभाग तय करेंगे प्रक्रिया-
सरकार ने बैन हटा दिया है, अब विभाग तय करेगा कि तबादलों की प्रक्रिया क्या होगी। अभी परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग में तबादलों के आदेश कब जारी होंगे। यह देखना रोचक होगा।
इन विभागों में होने हैं तबादले-
कृषि, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, खान, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, यूडीएच, पीएचईडी, राजस्व, गृह, खाद्य सहित लगभग सभी सरकारी विभागों में बैन हटने के स्थानांतरण हो जाएंगे। इसके अलावा सभी निगमों, बोर्डों, सरकारी उपक्रमों और स्वायत शासी संस्थाओं में यह आदेश प्रभावी होगा।
- 9 लाख कर्मचारी हैं इन विभागों, निकायों, निगमों और सरकारी उपक्रमों में।
- 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा।
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स्कूली शिक्षा में एक माह बाद होंगे तबादले।
राज्य सरकार ने सभी विभागों में तबादलों की भले ही छूट दे दी हो, लेकिन राजस्थान में स्कूली शिक्षा विभाग में एक माह बाद तबादले होंगे। 13 मार्च को तबादलों और प्रदेश के शिक्षा के स्तर पर संवाद करते हुए स्कूली शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि इन दिनों प्रदेश में परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षाओं के दौर को देखते हुए ही निर्णय लिया गया है कि एक माह बाद तबादले की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। एक ऐसी प्रक्रिया बनाई जा रही है जिसके अंतर्गत अधिक से अधिक शिक्षकों को राहत दी जाए। ऐसी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। उन्होंने माना कि तबादलों के सीजन में दलाल किस्म के लोग सक्रिय हो जाते हैं। किसी भी शिक्षक खास कर महिला शिक्षक को ऐसे दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। विभाग की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आवेदन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे हमेशा मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध रहते हैं। तबादलों को लेकर कोई शिकायत मिलती है तो सीधे उन्हें मोबाइल नम्बर 9414155744 पर जानकारी दी जा सकती है। जहां तक जनप्रतिनिधियों की सिफारिशों का सवाल है तो जन प्रतिनिधियों को सम्मान तो मिलना ही चाहिए, लेकिन ऐसी सिफारिशों से किसी जरुरतमंद शिक्षक का अहित नहीं होगा। उन्होंने माना कि तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के तबादले पिछले कई वर्षों से नहीं हुए हैं। लेकिन पदोन्नति के बाद काउंसलिंग में ऐसे शिक्षकों को राहत मिली है। पदोन्नति के बाद नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की जो प्रक्रिया अपनाई उसकी देशभर में प्रशंसा हुई है।
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स्थानान्तरण हेतु आवेदन-पत्र